पानी जिन्दगानी हो पानीविनाको जीवन न रहन्छ न सोच्न सकिन्छ । कुनै पनि देशका नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी खानु उसको अधिकार हो । दुषित पानी पिउनाले मानविय स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्दछ । मानविय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेपानीको अवस्थामा बागलुङ नगरक्षेत्रको पानीले सबैलाई एकपटक सोच्नुपर्ने बाध्यता बनाइदिएको छ । झण्डै ६० हजार जनसंख्या रहेको नगरक्षेत्रभित्रका अधिकाशं बासिन्दाहरुले दुषित पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नगरक्षेत्रभित्र महिनौंदेखी ज्यादै फोहोर र दुषित पानी वितरण हुँदै आइरहेको छ । एकातिर दुषित पानी उपभोग गरिरहेका नगरवासीहरुका लागि अर्काे समस्या थपिएको छ पानीको अभाव । नगरमा अहिले चरम खानेपानीको समस्या देखिएको छ । खानेपानीको अभावले गर्दा नगरवासीको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ । दैनिक करिब ३१ लाख लिटर पानी आवश्यकता पर्ने नगरभित्र अहिले जम्मा दैनिक १५ लाख लिटर मात्र पानी उपलब्ध हुने गरेको छ । प्रत्येक दिन १६ लाख पानीको अभाव हुनाले नगरबासीहरु हरेक दिन समस्यामा पर्दै आइरहेका छन् ।
हुने खानेहरु मिनरल वाटर र जारको पानी किनेर खाइरहेका छन् भने निम्नवर्ग भने अभाव र समस्यासँग जुध्दै बसिरहेका छन् । एकातिर आउने पानी दुषित र अर्काेतिर पानीको चरम अभावले गर्दा बागलुङ बजार अहिले साचारमाध्यममा पनि छाइरहेको छ । स्थानिय तथा राष्ट्रिय साचारमाध्यममा यो समस्याको विषयमा समाचार प्रकाशित र प्रशारण हँुदैआइरहेका छन् । हरेक तहतप्का र वर्गका मान्छे बागलुङको यो समस्याबाट प्रताडित भैरहेका छन् । अझ विशेषगरी त विभिन्न ग्रामिण भेगबाट विभिन्न काम तथा पेशामा सदरमुकाम बस्ने मानिसहरुले अझ दुख पाइरहेका छन् । बजारमा यस्तो अवस्था हुँदासम्म बागलुङ नगरक्षेत्रको पानीको ठेक्का पाएको बागलुड नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले राम्रोसँग चासो दिएको पाइदैन । संस्था आफै आन्तरिक किचलो र व्यवस्थापकिय कमजोरमा फस्दै गैरहेको छ । नगरवासीको समस्याको समाधानमा कसरी लाग्न सक्छ
वि।सं। २०६३ माघ १७ गते बागलुङ नगरपालिकाले खानेपानीलाई उपभोक्तामुखी बनाउने भनेर संस्था गठन गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरणगरेपछि पनि बागलुङ नगरक्षेत्रको खानेपानीको समस्या समाधान भएन । पब्लिक पाटर्नरसिप कन्सेप्टले अगाडी बढुनुपर्ने बागलुड नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था राजनिती भागबण्डामा अगाडी बढेको छ । हरेक बर्ष नयाँ आयोजनाबाट उपभोक्ताले सुविधा पाउनुपर्नेमा पनि भएका आयोजना र संरचना जिर्ण र धरायशी हुँदै जानाले संस्थाको व्यवस्थापकिय शैलीप्रति प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । दातृराष्ट्र विशेषगरी एशियाली विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत हाल चलिरहेको यो सस्थाले उपभोक्ताको मन जित्नभन्दा पनि दातृनिकायको मन जित्ने प्रयत्न गर्देछ । खानेपानी नगपालिकामा नै छँदा नयाँ आयोजनाका लागि सहदेव राजभण्डारीको संयोजकत्वमा एक समिती गठन भएको थियो । सो समिती उपभोक्ताहरुको रहेको थियो । नयाँ आयोजनाको लागि समिती बनाउनुपर्ने भएपछि खानेपानी नगरपालिकासँगै रहेको बेला बनेको समितीको कामले आयोजनाका लागि प्रस्ताव पठाएर नयाँ कार्यसमिती बनायो जसमा केवी राना मगरको अध्यक्षतामा नयाँ १५ सदस्यिय समिती गठन भयो । सो समितीमा उपाध्यक्ष कृष्णराज शर्मा सचिव जीवन आयार्य लगायत रहेका थिए । सो समितीलाई पनि भङ्ग गरी राजनितीक सहमतीमा जाने भनेर अहिलेको कार्यसमिती बनेको छ र १५ सदस्यियबाट सानो बनाई ९ सदस्यिय बनाइएको छ । शुरुमा आयोजना पर्नुअघि राजनितीक दलको प्रतिनिधी राख्दा कोही पनि बस्न मानेनन् पछि आयोजना परेपछि र बजेट बिनियोजन भएपछि दलका प्रतिनिधीले भागबन्डा खोजेको सहदेव राजभण्डारीले बताउँछन् । उनले पंक्तिकारसँग भने पहिला नगरको खानेपानीका लागि सबैले सहयोग गरौं भनेर दलहरुलाई समितीमा राख्न खोज्दा मानेननपछि आयोजना परेपछि राजनितीक सहमतिमा जानेभन्दै माग्न थाले यो संस्कार राम्रो होइन । राजनिती भागबन्डामा बनेको वर्तमान कार्यसमिती यस्तो रहेको छ । अध्यक्ष केवी राना मगरएमाले उपाध्यक्ष रुद्रबहादुर महतएमाओवादीसचिव जगदिशचन्द्र उपाध्यायनेपाली काग्रेस कोषाध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाराष्ट्रिय जनमोर्चा सदस्यहरु हुमा खड्कानेकपा माले माया खड्का राप्रपा सुनिता श्रेष्ठ जनशक्ति पद्यचन्द्र राजभण्डारी एकिकृत अनिल श्रेष्ठराप्रपा नेपाल हाल अनिल श्रेष्ठको ठाउँमा राप्रपानेपालको पुरानो कार्यसमिती विघटन भएपछि रवि शर्माको नाम सिफारिश यसरी खानेपानी संस्थामा राजनितीक सहमतीबाट भन्दै कार्यसमिती गठन गरिएको छ र हाल यहि कार्यसमितीले काम गर्दे आइरहेको छ । उपभोक्तामुखी संस्थामा सर्वसाधारण व्यक्तिको पहँुच राजनितीक आवरणका कारण ओझेल पर्दे गैरहेको छ । जसरी कार्यसमिती राजनितीक भागबन्डामा मिलाइएको छ । त्यसरी नै संस्थाको कर्मचारीमा पनि राजनितीक कलेवरमा स्पेस दिइएको छ । एमालेको तर्फबाट हिमाल शर्मालाई प्रबन्धक बनाइएको छ भने लेखामा काँग्रेसको तर्फबाट राजु केसीलाई राखिएको छ । त्यस्तै मुखियासरहको पदमा प्रकास रेग्मीलाई माओवादीको कोटामा पारिएको छ । अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि राजनितीक छत्रछाँयामा राखिएको छ केही भने आफ्नो योग्यतामा नियुक्त भएका छन् । एउटा नागरिकको संवेदनशिल अधिकारमाथी जोडिएको संस्थालाई राजनितीक पहँुचको आधारमा अहिले बाँडफाँड गरिएको छ । नागरिकहरु दुषित पानी पिउन बाध्य छन् । पानीको अभावबाट गुजि्रएकाछन् तर संस्थाको नेतृत्व उत्तरदायीभएको देखिदैन न त कर्मचारीहरुले यस विषयमा पहल गरेका छन् । नगरमा अहिले दुषित पानी पिउनाले धेरै नागरिक झाडापखालाको विरामी भैरहेका छन् । धाराबाट फोहोर र धमिलो पानी आउन थालेको महिनौं बढि भैसकेको छ तर संस्थाले उपभोक्तालाई जानकारीसम्म पनि गराएको छैन । यस्तो दुषित पानी आउन थालेपछि या आऊनपूर्व त उपभोक्तालाई जानकारी हुनुपर्ने हो अनि चेतनामुलक सन्देश दिनुपर्ने हो पानी सिधै पिउनुहुन्न भनेर तर यतिसम्म पनि गर्न सकेको छैन संस्थाले । दैनिक लाखौं लिटर पानीको अभाव भएको छ तर यसको तत्कालको बैकल्पिक सोच बनाएको छैन संस्थाले । संस्थामा रहेका प्राय पदाधिकारी अन्य धेरै संस्थामा रहेका कारण पनि समय समयमा बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक नै नबसी योजना बन्ने कुरा भएन । अहिले बैठक बस्न नसकिएको बहानामा बैठक बसेपछि कार्यसमितीले रु ५ सय भत्ता पाउन थालेका छन् । प्रत्येक बैठकबापत ५ सय भत्ता पाउन थालेपछि सायद अब बैठक नियमित बसी नगरको समस्याको विषयमा केही पहल हुन्छकी । कही धारा विगि्रए या मुल सुके वा कतै पाइप फुटे जीप रिजर्भ गरी भ्रमणशैलीमा भने कार्यसमितीका मान्छेहरु जाने भने गरेका छन् । खाजाको रुपमा के खाए के खाएन त्यो कुरा अहिले नगरौं तर राजनितीक प्रतिनिधीहरुलाई संस्था गतिलो नै ठाउँ भएको छ । जनताले प्रकि्रया पुराएर नयाँ धारा माग गर्दा दिन आनाकानी गर्ने समितीले कार्यसमितीका प्रत्येक सदस्यको सिफारिशमा एक जनालाई नयाँ धारा पनि पाइने भएको छ । यसलाई सुविधा भन्ने की दुरुपयोग किनकी प्रकि्रया पुराएर र आवश्यकता अनुसार माग भएपछि त जसले पनि धारा पाउनुपर्ने हो किन सिफारिश चाहिन्छ । कार्यसमितीका एकजनाले एउटा धारा सिफारिश गर्ने कामले अनियमिता पनि बढाउन सक्छ । उपभोक्ताले समस्याको विषयमा संस्थामा गर्ने उजुरीका विषयमा सुनुवाई पनि नहुँदा उपभोक्ता पनि रुष्ट भएका छन् । वर्तमान कार्यसमिती आफैमा अवैधानिक भएको यसकै उपाध्यक्ष रुद्र महत भन्छन् । उपभोक्ताबाट साधारणसभा गराई विधानअनुसार कार्यसमिती बनाउनुपर्ने हो तर यसो भएको पाइदैन । उपभोक्ताहरु सदस्य बन्न रु २० तिर्नुपर्ने हुन्छ तर यसलाई पनि उपभोक्तासमक्ष राम्रोसँग पुर्याउन सकेको छैन संस्थाले । राजनितीक सहमतीको नाममा उपभोक्ताको अधिकारपनि कुण्ठित भएको छ यहाँ । महत भन्छन व्यवस्थापकिय कमजोरीले काम गर्नेले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन संस्थामा नगरमा समस्या देखिएको छ तर नेतृत्वमा जिम्वेवारी देखिदैन । हामी उपभोक्ताको अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्ने हो तर राजनितीक भागबन्डामा अल्झेका छौं महतको स्विकारोक्ति छ । संस्थाका जिम्वेवारी कर्मचारी संस्थाकै विरुद्धमा लागेको आरोप पनि लागेको छ । रातमाटामा पानीको ट्याङ्गी छ भन्दै जनता उचालेर ५ लाख दिनुपर्ने कर्मचारीले बनाए यो दुखद कुरा हो । संस्थाका एक सदस्यले बताए ।
बागलुङ बजारमा हालसम्म तिनवटा खानेपानी आयोजना भएका छन् तर ती तिनैवटै आयोजना नै व्यवस्थित रुपमा साचालनमा आएको पाइदैन सबैभन्दा पुरानो २०२८ सालको खानेपानी आयोजना हो तर यसले व्यवस्थित रुप लिन सकेन पाखाथरको मुलबाट वितरण हुने यो आयोजना अहिले नेपाली सेना बागलुङको लागि प्रयोग भैरहेको छ । त्यस्तै २०३५ सालको रिठे खोलाको मुहानको आयोजनाले पनि नगरवासीलाई राहत दिन सकेन भने २०५० सालको रेश खोला आयोजना पनि व्यवस्थित बन्न सकेन । अहिले ३३ करोडको बजेटमा दोस्रो साना शहरी आयोजना अन्तर्गत डुडिया रेश र भोदी खोलाबाट नयाँ आयोजना शुरु हुँदै छ । यसले प्रतिसेकेण्ड ४० लिटर पानी नगर ल्याउने प्रकि्रया शुरु हुँदैछ । आशा गरौं भविष्यमा नगरमा खानेपानीको अभाव हुने छैन । र अहिले देखिएको समस्या नेतृत्व जिम्वेवारी बन्नुपर्छ र संस्थालाई राजनितीक पेवा नबनाई उपभोक्तामुखी बनाउनुपर्छ । यस विषयमा संस्थाका अध्यक्ष केवी रानामगरले राम्रोसँग ध्यान भने दिनैपर्छ ।
हुने खानेहरु मिनरल वाटर र जारको पानी किनेर खाइरहेका छन् भने निम्नवर्ग भने अभाव र समस्यासँग जुध्दै बसिरहेका छन् । एकातिर आउने पानी दुषित र अर्काेतिर पानीको चरम अभावले गर्दा बागलुङ बजार अहिले साचारमाध्यममा पनि छाइरहेको छ । स्थानिय तथा राष्ट्रिय साचारमाध्यममा यो समस्याको विषयमा समाचार प्रकाशित र प्रशारण हँुदैआइरहेका छन् । हरेक तहतप्का र वर्गका मान्छे बागलुङको यो समस्याबाट प्रताडित भैरहेका छन् । अझ विशेषगरी त विभिन्न ग्रामिण भेगबाट विभिन्न काम तथा पेशामा सदरमुकाम बस्ने मानिसहरुले अझ दुख पाइरहेका छन् । बजारमा यस्तो अवस्था हुँदासम्म बागलुङ नगरक्षेत्रको पानीको ठेक्का पाएको बागलुड नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले राम्रोसँग चासो दिएको पाइदैन । संस्था आफै आन्तरिक किचलो र व्यवस्थापकिय कमजोरमा फस्दै गैरहेको छ । नगरवासीको समस्याको समाधानमा कसरी लाग्न सक्छ
वि।सं। २०६३ माघ १७ गते बागलुङ नगरपालिकाले खानेपानीलाई उपभोक्तामुखी बनाउने भनेर संस्था गठन गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरणगरेपछि पनि बागलुङ नगरक्षेत्रको खानेपानीको समस्या समाधान भएन । पब्लिक पाटर्नरसिप कन्सेप्टले अगाडी बढुनुपर्ने बागलुड नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था राजनिती भागबण्डामा अगाडी बढेको छ । हरेक बर्ष नयाँ आयोजनाबाट उपभोक्ताले सुविधा पाउनुपर्नेमा पनि भएका आयोजना र संरचना जिर्ण र धरायशी हुँदै जानाले संस्थाको व्यवस्थापकिय शैलीप्रति प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । दातृराष्ट्र विशेषगरी एशियाली विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत हाल चलिरहेको यो सस्थाले उपभोक्ताको मन जित्नभन्दा पनि दातृनिकायको मन जित्ने प्रयत्न गर्देछ । खानेपानी नगपालिकामा नै छँदा नयाँ आयोजनाका लागि सहदेव राजभण्डारीको संयोजकत्वमा एक समिती गठन भएको थियो । सो समिती उपभोक्ताहरुको रहेको थियो । नयाँ आयोजनाको लागि समिती बनाउनुपर्ने भएपछि खानेपानी नगरपालिकासँगै रहेको बेला बनेको समितीको कामले आयोजनाका लागि प्रस्ताव पठाएर नयाँ कार्यसमिती बनायो जसमा केवी राना मगरको अध्यक्षतामा नयाँ १५ सदस्यिय समिती गठन भयो । सो समितीमा उपाध्यक्ष कृष्णराज शर्मा सचिव जीवन आयार्य लगायत रहेका थिए । सो समितीलाई पनि भङ्ग गरी राजनितीक सहमतीमा जाने भनेर अहिलेको कार्यसमिती बनेको छ र १५ सदस्यियबाट सानो बनाई ९ सदस्यिय बनाइएको छ । शुरुमा आयोजना पर्नुअघि राजनितीक दलको प्रतिनिधी राख्दा कोही पनि बस्न मानेनन् पछि आयोजना परेपछि र बजेट बिनियोजन भएपछि दलका प्रतिनिधीले भागबन्डा खोजेको सहदेव राजभण्डारीले बताउँछन् । उनले पंक्तिकारसँग भने पहिला नगरको खानेपानीका लागि सबैले सहयोग गरौं भनेर दलहरुलाई समितीमा राख्न खोज्दा मानेननपछि आयोजना परेपछि राजनितीक सहमतिमा जानेभन्दै माग्न थाले यो संस्कार राम्रो होइन । राजनिती भागबन्डामा बनेको वर्तमान कार्यसमिती यस्तो रहेको छ । अध्यक्ष केवी राना मगरएमाले उपाध्यक्ष रुद्रबहादुर महतएमाओवादीसचिव जगदिशचन्द्र उपाध्यायनेपाली काग्रेस कोषाध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाराष्ट्रिय जनमोर्चा सदस्यहरु हुमा खड्कानेकपा माले माया खड्का राप्रपा सुनिता श्रेष्ठ जनशक्ति पद्यचन्द्र राजभण्डारी एकिकृत अनिल श्रेष्ठराप्रपा नेपाल हाल अनिल श्रेष्ठको ठाउँमा राप्रपानेपालको पुरानो कार्यसमिती विघटन भएपछि रवि शर्माको नाम सिफारिश यसरी खानेपानी संस्थामा राजनितीक सहमतीबाट भन्दै कार्यसमिती गठन गरिएको छ र हाल यहि कार्यसमितीले काम गर्दे आइरहेको छ । उपभोक्तामुखी संस्थामा सर्वसाधारण व्यक्तिको पहँुच राजनितीक आवरणका कारण ओझेल पर्दे गैरहेको छ । जसरी कार्यसमिती राजनितीक भागबन्डामा मिलाइएको छ । त्यसरी नै संस्थाको कर्मचारीमा पनि राजनितीक कलेवरमा स्पेस दिइएको छ । एमालेको तर्फबाट हिमाल शर्मालाई प्रबन्धक बनाइएको छ भने लेखामा काँग्रेसको तर्फबाट राजु केसीलाई राखिएको छ । त्यस्तै मुखियासरहको पदमा प्रकास रेग्मीलाई माओवादीको कोटामा पारिएको छ । अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि राजनितीक छत्रछाँयामा राखिएको छ केही भने आफ्नो योग्यतामा नियुक्त भएका छन् । एउटा नागरिकको संवेदनशिल अधिकारमाथी जोडिएको संस्थालाई राजनितीक पहँुचको आधारमा अहिले बाँडफाँड गरिएको छ । नागरिकहरु दुषित पानी पिउन बाध्य छन् । पानीको अभावबाट गुजि्रएकाछन् तर संस्थाको नेतृत्व उत्तरदायीभएको देखिदैन न त कर्मचारीहरुले यस विषयमा पहल गरेका छन् । नगरमा अहिले दुषित पानी पिउनाले धेरै नागरिक झाडापखालाको विरामी भैरहेका छन् । धाराबाट फोहोर र धमिलो पानी आउन थालेको महिनौं बढि भैसकेको छ तर संस्थाले उपभोक्तालाई जानकारीसम्म पनि गराएको छैन । यस्तो दुषित पानी आउन थालेपछि या आऊनपूर्व त उपभोक्तालाई जानकारी हुनुपर्ने हो अनि चेतनामुलक सन्देश दिनुपर्ने हो पानी सिधै पिउनुहुन्न भनेर तर यतिसम्म पनि गर्न सकेको छैन संस्थाले । दैनिक लाखौं लिटर पानीको अभाव भएको छ तर यसको तत्कालको बैकल्पिक सोच बनाएको छैन संस्थाले । संस्थामा रहेका प्राय पदाधिकारी अन्य धेरै संस्थामा रहेका कारण पनि समय समयमा बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक नै नबसी योजना बन्ने कुरा भएन । अहिले बैठक बस्न नसकिएको बहानामा बैठक बसेपछि कार्यसमितीले रु ५ सय भत्ता पाउन थालेका छन् । प्रत्येक बैठकबापत ५ सय भत्ता पाउन थालेपछि सायद अब बैठक नियमित बसी नगरको समस्याको विषयमा केही पहल हुन्छकी । कही धारा विगि्रए या मुल सुके वा कतै पाइप फुटे जीप रिजर्भ गरी भ्रमणशैलीमा भने कार्यसमितीका मान्छेहरु जाने भने गरेका छन् । खाजाको रुपमा के खाए के खाएन त्यो कुरा अहिले नगरौं तर राजनितीक प्रतिनिधीहरुलाई संस्था गतिलो नै ठाउँ भएको छ । जनताले प्रकि्रया पुराएर नयाँ धारा माग गर्दा दिन आनाकानी गर्ने समितीले कार्यसमितीका प्रत्येक सदस्यको सिफारिशमा एक जनालाई नयाँ धारा पनि पाइने भएको छ । यसलाई सुविधा भन्ने की दुरुपयोग किनकी प्रकि्रया पुराएर र आवश्यकता अनुसार माग भएपछि त जसले पनि धारा पाउनुपर्ने हो किन सिफारिश चाहिन्छ । कार्यसमितीका एकजनाले एउटा धारा सिफारिश गर्ने कामले अनियमिता पनि बढाउन सक्छ । उपभोक्ताले समस्याको विषयमा संस्थामा गर्ने उजुरीका विषयमा सुनुवाई पनि नहुँदा उपभोक्ता पनि रुष्ट भएका छन् । वर्तमान कार्यसमिती आफैमा अवैधानिक भएको यसकै उपाध्यक्ष रुद्र महत भन्छन् । उपभोक्ताबाट साधारणसभा गराई विधानअनुसार कार्यसमिती बनाउनुपर्ने हो तर यसो भएको पाइदैन । उपभोक्ताहरु सदस्य बन्न रु २० तिर्नुपर्ने हुन्छ तर यसलाई पनि उपभोक्तासमक्ष राम्रोसँग पुर्याउन सकेको छैन संस्थाले । राजनितीक सहमतीको नाममा उपभोक्ताको अधिकारपनि कुण्ठित भएको छ यहाँ । महत भन्छन व्यवस्थापकिय कमजोरीले काम गर्नेले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन संस्थामा नगरमा समस्या देखिएको छ तर नेतृत्वमा जिम्वेवारी देखिदैन । हामी उपभोक्ताको अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्ने हो तर राजनितीक भागबन्डामा अल्झेका छौं महतको स्विकारोक्ति छ । संस्थाका जिम्वेवारी कर्मचारी संस्थाकै विरुद्धमा लागेको आरोप पनि लागेको छ । रातमाटामा पानीको ट्याङ्गी छ भन्दै जनता उचालेर ५ लाख दिनुपर्ने कर्मचारीले बनाए यो दुखद कुरा हो । संस्थाका एक सदस्यले बताए ।
बागलुङ बजारमा हालसम्म तिनवटा खानेपानी आयोजना भएका छन् तर ती तिनैवटै आयोजना नै व्यवस्थित रुपमा साचालनमा आएको पाइदैन सबैभन्दा पुरानो २०२८ सालको खानेपानी आयोजना हो तर यसले व्यवस्थित रुप लिन सकेन पाखाथरको मुलबाट वितरण हुने यो आयोजना अहिले नेपाली सेना बागलुङको लागि प्रयोग भैरहेको छ । त्यस्तै २०३५ सालको रिठे खोलाको मुहानको आयोजनाले पनि नगरवासीलाई राहत दिन सकेन भने २०५० सालको रेश खोला आयोजना पनि व्यवस्थित बन्न सकेन । अहिले ३३ करोडको बजेटमा दोस्रो साना शहरी आयोजना अन्तर्गत डुडिया रेश र भोदी खोलाबाट नयाँ आयोजना शुरु हुँदै छ । यसले प्रतिसेकेण्ड ४० लिटर पानी नगर ल्याउने प्रकि्रया शुरु हुँदैछ । आशा गरौं भविष्यमा नगरमा खानेपानीको अभाव हुने छैन । र अहिले देखिएको समस्या नेतृत्व जिम्वेवारी बन्नुपर्छ र संस्थालाई राजनितीक पेवा नबनाई उपभोक्तामुखी बनाउनुपर्छ । यस विषयमा संस्थाका अध्यक्ष केवी रानामगरले राम्रोसँग ध्यान भने दिनैपर्छ ।
No comments:
Post a Comment