व्यवसायीको मनोमानी, सरकारको निरिहता, उपभोक्ता मारमा

‘बन्द र आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले सुन्दै सुन्दैन, माग पुरा गराउन पनि आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ यस्तो मानसिकता सत्ताका विरुद्ध प्रतिपक्षले मात्र राख्दै आएको थियो । विस्तारै सामान्य संघसंस्था र टोले समुहले पनि राख्न थाले र सामान्य विषयमा पनि आन्दोलन र बन्दको मार आमनागरिकले बेहोर्न थाले । दलले सिकाएको यो बाटो विस्तारै व्यवसायीहरुले पनि आत्मसाथ गरेका छन् । त्यो पनि जायज मागमा होइन । नाजायज कुरामा । सरकारलाई निरिह बनाउन व्यवसायी आफ्ना कर्तुत ढाकेर पनि लागी परेका छन् । र, यसमा सरकार पनि उस्तै जिम्मेवार देखिन्छ ।

सुन, दुध र पानीमा मात्र होइन देशमा यातायात क्षेत्रमा पनि उस्तै बेथिती छ, कहिले ठग्न पाउनुपर्छ भनेर ट्याक्सी चालकले आन्दोलन गर्छन, कहिले सिन्डीकेटको पक्षमा बस व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्छन । ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थमा पनि उस्तै छ । ग्याँस व्यवसायीले ५ प्रतिशत कमिशनको माग गरेर आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । ग्याँस बिक्री बन्द गरेर आन्दोलन गरे भने उनीहरुको माग पनि पुरा होला । तर, उपभोक्ताको अधिकार ?

पछिल्ला तीन उदाहरण हेर्ने हो भने, व्यवसायीहरुले आफैले गरेको गल्ती लुकाउन र उपभोक्तालाई मारमा पार्नका लागि अमर्यादित रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । पहिलो, सुनचाँदी व्यवसायी, दोस्रो दुग्ध व्यवसायी र तेश्रो पानी व्यवसायी । यी एउटा बिलासिता, अर्काे आवश्यकता र झन अर्र्काे अत्याआवश्यक बस्तुहरु हुन् । तर, यी बस्तुहरुलाई लिएर सरकार र व्यवसायीको जुहारी चलेको छ । अझ, बढ्ता व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ ।

गत बैशााखमा सरकारले सुन सस्तिएको बेला सुनचाँदी पसलमा अनुगमन गर्यो । अनुगमनको बेला कम गुणस्तरको सुन बेच्ने, जोख्ने मेसिन ठिक नभएको, र विभिन्न कारणले उपभोक्ता ठगेको पाएपछि सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढायो । तर, व्यवसायीले सरकारले व्यवसायीलाई आतंकित बनाउनका लागि अनुगमन गरेको भन्दै पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रे । अनुगमन प्रक्रियामा सरकार लागि पर्यो । र जेठमा पनि अनुगमन गर्यो तर व्यवसायीहरुले अनुगमन मापदण्डको कुरा उठाउँदै आन्दोलन गरे । ११ दिनसम्म पसल बन्द गरेर व्यवसायी सडकमा उत्रे । यो समयमा व्यवसायीले बाणिज्य बैंकबाट सुन उठाएनन, पसल खोलेर बिक्री गरेनन्, सुनको नयाँ मुल्य तोकेनन् । देशभर रहेका झण्डै १५ हजार सुनचाँदी पसल बन्द गराएर सरकारलाई निरिह बनाए । र, बार्तामार्फत व्यवसायीलाई तत्काल कारवाही नगर्ने र अनुगमन मापदण्ड, कारोबार निर्देशिका तत्काल बनाउने सहमती भयो । सरकार झुक्यो । उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायी उम्के । ठगिने श्रृंखलाले प्रश्रय पायो । किनकी अनुगमन प्रक्रिया रोकिदा व्यवसायीको मनोमानी बढ्दै जान्छ । दोषी व्यवसायीलाई कारवाही नहुँदा झन ठग्नलाई आत्मबल बढ्छ । बाणिज्य विभागले बैशाखमा अनुगमन गरेपछि गणपति ज्वेलर्स, आरबी डाइमण्ड ज्वेलर्स र तेजमिन ज्वेलर्सलाई दोषी पाएको थियो त्यस्तै जेठमा गरेको अनुगमनमा भैरव ज्वेलरी, न्यू कुमारी ज्वेलर्स एण्ड ह्यान्डीक्राफ्ट, न्यू शाक्य आभुषणलगायतलाई दोषी पाएपछि मुद्दा प्रक्रिया अगाडी बढेपछि पुनः व्यवसायीले आन्दोलन गरेर सरकारलाई निरिह बनाए । व्यवसायी भन्छन्, सरकारलाई घुँडा टेकाइयो । खोई त ? यसमा उपभोक्ता अधिकार । जसले उपभोक्ता ठगिरहेका थिए । उनले उन्मुक्ति पाए । सरकारी निकायले अनुगमन गरेर दोषी ठहर गरेपछि पनि कारवाही हुँदैन् । राज्य कतिसम्मको निरिह बनेको छ ।

सुनचाँदी क्षेत्रमा तातेको बहस सेलाउन नपाउँदै दुग्ध क्षेत्रमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखियो खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रक विभागले राजधानीका डेरी उद्योगको अनुगमन गर्दा खाद्य ऐनविपरित भएको भन्दै काठमाण्डौंको आधुनिक डेरी उद्योग र भक्तपुरको सञ्जिबनी डेरी उद्योगलाई शिलबन्दी गर्यो । कोलिफोर्म पाएपछि विभागले थालेको कारवाहीलाई व्यवसायीहरुले विरोध गरें । पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको चेतावनी दिए । विभागले थप ६ वटा उद्योगलाई कारवाही गर्ने थालेपछि व्यवसायीले किसानलाई उचाले फलस्वरुप सरकारले डेरी उद्योगको कारवाही फिर्ता लियो । सरकारले यहाँ पनि झुक्यो, यहाँ पनि निरिह भयो । कोलिफर्म शुन्यमा झार्न नसकिने व्यवसायीको भनाई छ तर अनुगमन गर्ने बातावरण नै नबनाउनु, अनुगमन गर्नै जाँदा कुटपिट गर्नुले उद्योगभित्र उनीहरुको बदमाशी लुकेको प्रष्ट हुन्छ । अनुगमन गरेर कारवही प्रक्रिया थालेपछि दुध उत्पादन बन्द गरेर बजार नपुर्याउने चेतावनी व्यवसायीले दिए । किसानलाई उचालेर आन्दोलन गर्ने धम्की समेत दिए । यता, सरकार निरिह बनिरह्यो । यहाँ पनि उपभोक्ता मारमा परें ।

अहिले, पानी व्यवसायीहरुले आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै पानी बिक्री बितरणमा ठप्प पारेका छन् । पानी जस्ता अतिआवश्यक बस्तुमा पनि आन्दोलन बेहोरेको छ, देशले । र, समस्या खेपिरहेका छन्, उपभोक्ताले । खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रक विभागले पछिल्लो पटक आक्रमक रुपमा पानी उद्योगमा अनुगमन बढाएको छ । बाहिर व्यवसायीले जे कुरा गरेपनि भित्र अनुगमनको बिरोध र कारवाहीमा अवरोध पुर्याउन पानीमा आन्दोलन गरेका हुन् । खानेपानी उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, मापदण्ड बनाउनुपर्नेलगायतका माग व्यवसायीले देखाउन मात्र राखेका छन् । जबकी राजधानीको अधिकाँश उद्योगको पानी पिउने लायक छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । पछिल्लोपटक विभागले धमाधम पानी उद्योगमा शिलबन्दी गरेर उत्पादनमा रोक लगाएपछि व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलन गरेका हुन् । यो आन्दोलनबाट पनि सरकार निरिह बन्छ र व्यवसायीकै भाषामा घुँडा टेक्छ । जबकी, बिलासिता र आवश्यक बस्तुमा सरकार निरिह बन्यो भने यो त झन अति आवश्यक बस्तु हो । राजधानीमा व्यवसायीले पानी बिक्री गर्न छाडे भने पुरै उपत्यका काकाकुल बन्छ । यहाँ दैनिक ३७ करोड लिटर पानीको माग छ तर सरकारी निकाय केयुकेएलले जम्मा १५ लाख लिटर पानी उपलब्ध गराउँछ ।

विभागले २ दर्जन पानी उद्योगलाई कारवाही गरेको छ । पानी बोक्ने ट्याकंर पनि कारवाहीमा परेका छन् । त्यसैको बिरोध हो । पानीमा आन्दोलन ।

सुन, दुध र पानीमा मात्र होइन देशमा यातायात क्षेत्रमा पनि उस्तै बेथिती छ, कहिले ठग्न पाउनुपर्छ भनेर ट्याक्सी चालकले आन्दोलन गर्छन, कहिले सिन्डीकेटको पक्षमा बस व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्छन । ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थमा पनि उस्तै छ । ग्याँस व्यवसायीले ५ प्रतिशत कमिशनको माग गरेर आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । ग्याँस बिक्री बन्द गरेर आन्दोलन गरे भने उनीहरुको माग पनि पुरा होला । तर, उपभोक्ताको अधिकार ?

व्यवसायीहरु पनि संगठित अपराधतर्फ नै लागिरहेका छन् । समुह, हुल र भिडले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भावना दलबाटै व्यवसायीहरुले सिकेका हुन् । अब त सरकारले कारवाही गर्ने थाल्यो भने आन्दोलन गरेर विरोध गरे भैहाल्यो । बिक्री बितरण ठप्प पारे भैहाल्यो । यसअघि नमिलेका सुन व्यवसायीको संस्था नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण संघ, नेपाल डेरी उद्योग र नेपाल डेरी एशोशिसयन त्यस्तै ट्यांकर व्यवसायीसंघ, नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ, खानेपानी ट्याकर तथा बोरिङ्ग व्यवसायी संघ आफ्नो आफ्नो मागमा एकजुट भएका छन् । संगठित बलको नमुना हो ।

सरकारले पनि पूर्वाधार नबनाई धेरै काम गरेको छ । अनुगमनका लागि पर्याप्त प्राविधिक कुराको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति छैन । सामान्य कुरालाई पनि ध्यान दिएको छैन । त्यसैलाई, व्यवसायीले माग बनाएका छन् । सरकार उपभोक्तासँग जोडिएको विषयमा यस्ता कुरामा चुक्न हुँदैन । तर, त्यही कमजोरीको व्यवसायीले फाइदा उठाउँछन् ।

डेरी व्यवसायीको पत्रकार सम्मेलनमा एक व्यवसायीले भने, सरकारले किसानलाई उचालेर संविधान सभाको चुनाव नगराउन खोजेको हो । तर्क, हास्यापद थियो तर उनी जिम्मेवार व्यवसायी थिए । चुनाव गराए भयो नी, अहिले के को अनुगमन चाहियो उनले थपे । तर, वास्तवमा अहिले संक्रमणकाल लम्बियोस् भन्ने चाहना यस्तै ठग प्रवृत्तिका व्यवसायीमा बढि छ । राजनितीक स्थिरता भयो भने व्यवसायीको मनोमानी हुनेछैन भन्ने उनीहरुले पनि बुझेका छन् । नत निरिह पार्न सकिन्छ । न त घुँडा टेकाउन सकिन्छ । उनीहरुलाई थाहा छ ।